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JOB UPDATE Click Here Date:24-04-19
US Policy on Iran: Counterproductive
ET Editorials
The
Donald Trump administration’s decision to end the sanctions waiver for eight
countries — India, China, Turkey, Greece, Italy, Japan, South Korea and Taiwan
— importing oil from Iran has implications beyond oil price and supply. The US
decision to attempt to back Iran into a corner will only serve to further
empower Riyadh and Tel Aviv, adding to regional instability. The US thinks
starving Iran of oil revenues will force it to the negotiating table. In fact,
the move will strengthen Iran’s hardliners opposed to curbing their nuclear
programme, and weaken moderates, including President Hassan Rouhani. Relative
strengthening of Saudi Arabia, with its unabated export of Wahhabism, will not
exactly make for a calmer world.
All this
makes this moment one of immense opportunity for Europe. As signatories of the
Iran nuclear deal, Europe can leverage its diplomatic relations to provide a
counter that can effectively deal with the US sanctions. France, Germany and
the UK have launched an EU-backed system, Instrument in Support of Trade
Exchanges, to facilitate trade with Iran and help European businesses
circumvent unilateral US sanctions. The EU should consider permitting non-EU
countries to be part of this mechanism. Besides engaging the EU, India must
make common cause with China, Japan, South Korea and Taiwan, to develop a
mechanism that will allow for continued trade with Iran, particularly in oil,
and, more broadly, to develop a non-dollar payments settlement mechanism for
international trade in which the US is not a direct counter-party.
A strong,
stable Iran that is integrated into the global community is vital for ensuring
balance of power in the region, peace in the Middle East and beyond. And such
stability is the route to normalisation of Iran’s domestic politics, as well.
Date:24-04-19
Fret Not Overmuch Over Oil From Iran
Oil price spurt would likely be short-lived
ET Editorials
It is
possible that global oil prices would rise, in the wake of the US decision to
end sanctions waivers for eight nations, including India, to import oil from
Iran. But the price spurt is likely to be a self-correcting signal, as it is
likely to trigger higher oil output both in oil cartel Opec (Organisation of
the Petroleum Exporting Countries) and well beyond, including in US shale oil.
There is artificially repressed output among Opec members and Russia, and oil
production has of late risen by leaps and bounds in the US.
The
ministry of petroleum and natural gas has meanwhile said that plans are in
place to source additional supplies from other major oil-producing nations, so
as to make up for the drop in Iranian crude. And, further, that oil refineries
in India are fully prepared to meet the demand for petroleum products. But it
cannot be gainsaid that sour crude from Iran (or Venezuela) can heavily boost
refining margins here. However, it is also a fact that the US sanctions on Iran
or Venezuela have made sour crude dearer and reduced the price differential
with pricier sweet crude. Additional swaps of sour crude would be needed to
replace the 15-million-tonne Iranian crude shortfall. Iran is India’s third
largest supplier and meets a tenth of our demand. The way ahead is to fast
forward opening up of the retail oil market, so to accelerate its integration
with the larger retail industry. There is no reason why we should, in effect,
continue to ring-fence oil retailing only for oil companies. The reform would
lead to efficiency improvements and productivity gains, as is par for the
course in the mature markets abroad for decades now.
The Kirit
Parikh committee is reportedly working on a roadmap to liberalise oil
retailing. But, in a way, oil demand may be peaking, as there’s change in the
techno-economic paradigm underway, moving away from the internal combustion
engine and towards electric mobility. Hence the pressing need for stepped-up
resource allocation for electric bus fleets and public transport generally.
Also, modern tax design for oil products, bringing them under goods and
services tax, brooks no delay.
Date:24-04-19
अमेरिका की मनमानी
संपादकीय
अमेरिका ने भारत समेत कई अन्य देशों को ईरान से तेल खरीदने के लिए जो रियायत दी थी उसे खत्म करने का फैसला करके अपनी मनमानी का ही परिचय दिया है। इस पर हैरत नहीं कि अमेरिकी की ओर से इस रियायत को खत्म करने की घोषणा होते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य बढ़ने शुरू हो गए। यदि कच्चे तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला कायम रहा हो तो देश में पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो सकते हैैं। कहना कठिन है कि ऐसी नौबत आएगी या नहीं, लेकिन यह अजीब है कि कांग्रेस ने आनन-फानन इस नतीजे पर पहुंचना जरूरी समझा कि 23 मई की शाम यानी चुनाव परिणाम आते ही पेट्रोल-डीजल की कीमतें पांच से दस रुपये तक बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है।
पता नहीं कांग्रेस ने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? जो भी हो, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम एक सीमा से अधिक बढ़ते हैैं तो उसका बोझ आम जनता पर भी आएगा, लेकिन आखिर इसका क्या मतलब कि चुनावी लाभ के लिए जनता के समक्ष एक डरावनी तस्वीर पेश की जाए? सवाल यह भी है कि क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम स्थिर रखना मोदी सरकार की जिम्मेदारी है? क्या मनमोहन सरकार के समय भारत की सहमति से ही कच्चे तेल के दाम घटते-बढ़ते थे? नाजुक अंतरराष्ट्रीय मसलों पर वैसी सस्ती राजनीति करने का कोई मतलब नहीं जैसी कांग्रेस करती दिख रही है। बेहतर होता कि कांग्रेस के नेता केवल यहीं तक सीमित रहते कि भारत को अमेरिकी फैसले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
फिलहाल यह कहना कठिन है कि ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिकी रोक के क्या परिणाम सामने आते हैैं, लेकिन इतना तो है ही कि इससे भारत को कुछ न कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि भारत अन्य स्रोतों से अपनी जरूरत का तेल हासिल करने में समर्थ रहेगा, लेकिन अगर अमेरिकी प्रतिबंध के चलते भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ऐसा ही असर उन अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है जो ईरान से तेल खरीद रहे थे।
बेहतर हो कि ये सभी देश जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर अमेरिकी मनमानी का मुखर होकर विरोध करें। आखिर अमेरिका को यह इजाजत कैसे दी जा सकती है कि वह ईरान को दंडित करने के फेर में विश्व अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम करे? यह सही है कि ईरान विश्व शांति के अनुरूप कदम नहीं उठा रहा है, लेकिन आखिर इसकी क्या गारंटी उसके तेल निर्यात पर रोक लगाने से वह सही रास्ते पर आ जाएगा? अगर ऐसी कोई रोक लगानी ही है तो फिर वह विश्व समुदाय यानी संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगाई जानी चाहिए और साथ ही यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष अनावश्यक संकट न पैदा हो। ऐसा लगता है कि अमेरिका यह समझने को तैयार नहीं कि वह पश्चिम एशिया में नए सिरे से अस्थिरता को बढ़ावा देने के साथ अपने मित्र देशों को मुश्किल में डाल रहा है।
शैक्षणिक स्तर के साथ बढ़ती बेरोजगारी
शैक्षणिक स्तर के साथ बढ़ती बेरोजगारी
Date:24-04-19
भारत में रोजगार की गिरती स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग कंज्यूमर पिरामिड हाऊसहोल्ड के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2018 में लगभग एक करोड़ रोजगार के अवसर कम हुए हैं। यह देश के लिए बड़ी हानि है, और इससे किसी तरह की निजात नहीं मिल पा रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं।
कुछ तथ्य
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यदि एक पीढ़ी पहले की बात करें, तो संगठित क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए स्नातक की डिग्री का होना अनिवार्य जैसा था। अब स्थितियां बदल गई हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने के लिए न्यूनतम शिक्षा का स्तर लगातार कम होता जा रहा है।
सन् 2000 के आसपास से बीपीओ में काम करने के लिए स्नातक की कोई अनिवार्यता नहीं रह गई थी। लॉजिस्टिक उद्योग में उच्चतर माध्यमिक पास होना भी आवश्यक नहीं है।
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रोजगार के अवसर कम शिक्षित लोगों के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन उच्च शिक्षित लोगों के लिए कम होते जा रहे हैं।
पिछले तीन वर्षों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए रोजगार के 3.8 करोड़ नए अवसर उत्पन्न हुए। इसका अर्थ हुआ कि नाममात्र की शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए 45 प्रतिशत रोजगार बढ़ा।
अपेक्षाकृत बेहतर शिक्षा प्राप्त, यानी छठवीं से नौवीं तक पढ़े लोगों के लिए 1.8 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न हुए। इसे 26 प्रतिशत के करीब आंका गया।
दसवीं से बारहवीं तक शिक्षित लोगों के लिए मात्र 1.3 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न हुए। यानी इस श्रेणी में 12 प्रतिशत रोजगार ही बढ़े।
स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए 30 लाख के आसपास ही नए रोजगार उत्पन्न हुए। इस श्रेणी में मात्र 6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।
उपरोक्त तुलना दिखाती है कि किस प्रकार शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ ही रोजगार के नए अवसर कम होते गए हैं।
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रोजगार में शैक्षणिक स्तर के अनुकूल बढ़ोत्तरी न हो पाने से लोगों का शिक्षा के प्रति झुकाव कम हुआ है। 2018 के उत्तरार्द्ध में 55 प्रतिशत से अधिक कार्यरत युवाओं ने 10वीं की शिक्षा भी पूरी नहीं की थी।
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पिछले तीन वर्षों की अवधि में रोजगार के अवसरों के कम होने के साथ ही स्व-उद्यमिता में लगभग 2 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह लगभग 71 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कही जा सकती है।
स्व-उद्यमिता की शुरूआत करने वाले ये वे युवा हैं, जिन्हें रोजगार पाने की उम्र में कोई नौकरी नहीं मिल पाई थी। ऐसे में इन युवाओं के पास कोई विकल्प ही नहीं रह गया था। पिछले तीन वर्षों में यही रोजगार सबसे अधिक बढ़ा है। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों के ठेले, पान-सिगरेट की दुकानें आदि सर्वाधिक हैं। इनमें से कुछ इंश्योरेंस एजेंट, ब्रोकर वगैरह की तरह भी काम कर रहे हैं। कुछ युवा अपने कौशल को अपना रोजगार बना रहे हैं।
स्व-रोजगार में लगे युवाओं और दैनिक वेतनभोगी मजदूर व कृषि-मजदूर के जीवन में भारी अनिश्चितताएं हैं। इनकी आय कभी भी बंद हो सकती है। केवल सांख्यिकीशास्त्री और अर्थशास्त्री ही इन कमजोर और रोजगार का खतरा उठाने वालों को कार्यरत समझते हैं। इस प्रकार के रोजगारों की सैद्धांतिक परिभाषा और उनकी व्यावहारिकता के बीच के अंतर को कम किया जाना चाहिए।
रोजगार की गुणवत्ता के मामले में मानव पूंजी को सही आंका जाना चाहिए। मानव-पूंजी का महत्व केवल शिक्षा के वर्षों से नहीं नापा जा सकता। शिक्षा का महत्व तभी है, जब उससे अच्छा व उपयुक्त रोजगार प्राप्त हो सके।
‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित महेश व्यास के लेख पर आधारित। 11 अप्रैल, 2019
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