26-04-2019 (Important News Clippings)

26-04-2019 (Important News Clippings)

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Date:26-04-19

How to Make ‘Work’ Work

Priyaranjan Jha, [The writer is professor, economics, University of California, Irvine, US]

                          

The recent controversy arising from the reluctance of GoI to release the latest National Sample Survey Office (NSSO) report has added in making job creation and unemployment a central issue this election. The shift from an obsession with GDP growth numbers to jobs and unemployment is actually a welcome change. According to the reportedly leaked numbers from the NSSO report, the unemployment rate at 6.1% in 2017-18 was an all-time high.One may quibble over the exact numbers, and the role of demonetisation and botched GST rollout in spiking the unemployment rate. However, the longer-term trends are unmistakable and troubling. While the annual job growth was 1.1% from 1993-94 to 2011-12, it slowed down to 0.6% in 2011-15, and the joblessness among the youth and the more educated is rising. Not enough jobs are being created to absorb the growing labour force.

We Don’t Make Jobs

Even more worrying is that manufacturing has failed to take off. The share of manufacturing in total employment has remained between 10% and 13% over the last 25 years. While the job growth in manufacturing in 1983-2004 was mainly in unorganised firms, all job growth since then is accounted for by organised firms. This sounds good. However, the bulk of job growth in organised firms is coming from informal labour contracts where workers are hired at lower wages without benefits.

A recent study, ‘Firms, Informality and Development: Theory and Evidence From Brazil’ by Gabriel Ulysseay (bit.do/eQm3L), suggests that lowering the tax burden of formal jobs, or cracking down on organised firms hiring workers informally, increases formal employment. Simply lowering the entry cost of formalisation, on the other hand, increases the number of organised firms, but not of formal jobs. GoI must adopt a two-pronged approach: remove obstacles to private sector job creation, particularly in the manufacturing sector, complemented by direct job creation in the public sector. In addition to improving infrastructure (both physical and digital), ‘ease of doing business’, and access to credit, it is imperative to reform rigid labour laws that induce firms to substitute capital for labour.

Additionally, globalisation has brought enormous opportunities for small- and medium-sized firms to participate in the global value chain. GoI can lend a helping hand in enabling them to sell their products worldwide, which will free them from the constraints of low domestic demand. Here, lessons can be drawn from the success of Taobao villages in China in creating rural jobs by exploiting the power of ecommerce (bit.do/eQm5a). For direct job creation by the public sector, to the standard list of infrastructure, health and education, one must add green jobs that also improve the environment. Should the government guarantee jobs to everyone on demand? Even though the record of MGNREGA is mixed, some economists advocate an urban jobs guarantee programme along similar lines. But does the State have adequate organisational and managerial capacity to implement it at the scale required?

Catch Them Old

An alternative would be a programme along the lines suggested by my colleague David Neumark in his September 2018 policy paper, ‘Rebuilding Communities Job Subsidies’ (bit.do/eQm9x), to revive job creation in poor areas of the US. Instead of governments creating jobs directly, local non-profits will create jobs fully funded by the government for 18 months. After 18 months, the workers are expected to be employed by the private sector and the government will provide a 50% wage subsidy for another 18 months. The jobs themselves will have the twin objective of imparting valuable skills to workers to prepare them for future private sector jobs in construction, education and health, and improve the local infrastructure such as schools, parks and community health centres. In the Indian context, one can easily envision a public-private partnership (PPP) with a non-profit like Pratham, which already imparts vocational training to young adults from poor backgrounds.

The PPPs can also be targeted to address the problem of extremely low female labour force participation rate that declined from 35% in 2005 to 27% in 2018, taking India’s rank to 169th out of 188 countries. (China’s was 61% in 2018). This is a low hanging fruit of development that India must harvest by improving employment opportunities for women. Women working outside their homes not only bring additional income but have a stronger intra-household bargaining power resulting in better outcomes for children. Providing government-funded vocational training to women for jobs such as child care services, elderly care, nursing, beauticians and developing women-friendly workplaces that allow flexible hours and onsite child care will go a long way in increasing women’s labour force participation.

As we speak, robots, e-commerce and artificial intelligence (AI) systems are replacing humans in jobs. This makes it imperative to develop a workforce capable of continuous learning and performing creative jobs that require cognitive skills. Improving the quality of education at all levels becomes important. Since education reforms yield results with a 15-20-year lag, they are not on the radar of politicians with an eye on the next election cycle. The recent efforts of the Delhi government in improving the quality of public schools must be applauded, and should serve as a model for other states to emulate.

                                               

Date:26-04-19

Vision For Our Cities

New government must learn from successes and failures of past urban schemes

Sama Khan , [ The writer is a research associate at the Centre for Policy Research, Delhi.]

With the country’s urban population rising and cities being seen as engines of economic growth, urban policy is gaining currency as a marker of political will. Hence, it is important to understand the strength and weaknesses of our urban programmes.

The Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) was launched as a continuation of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM). But AMRUT focused only on big cities as opposed to the JNNURM that covered smaller towns as well. Even though the JNNURM was criticised for favouring big cities over small towns, it covered a wide variety of sectors from roads and transport to water and sanitation. AMRUT covers roads, transport, water and sewerage, but waste management was transferred to the massive sanitation programme — the Swachh Bharat Mission (SBM).

JNNURM also uncovered the lack of capacity of local governments with small and medium towns struggling to complete projects. JNNURM intended to promote self-governing cities and that’s why it included governance reforms, much like AMRUT. Even though, AMRUT was envisaged as a continuation of the previous regimes’ urban transformation project, it seem to have learnt very little from its predecessor’s experiences. A major achievement of the current urban programme, though, has been in decentralising the project sanction process — it was centralised under JNNURM. But this has hampered project monitoring, which, in turn, affected the dissemination of information.

The Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) was launched to build one crore houses for the urban poor. The scheme includes components that enable the construction of houses through public-private partnership (affordable housing partnership, AHP) and empowers beneficiaries to build and upgrade their houses (Beneficiary-Led Construction). The AHP component of PMAY is similar to the previous regime’s Basic Services to the Urban Poor (BSUP) scheme that focused primarily on building houses on the peripheries of cities. AHP will, therefore, raise similar issues of non-occupancy and ineligible beneficiaries. Improvement of existing settlements is a far more sustainable option that considers actual improvement in people’s living conditions along with safeguarding their employment opportunities.

The Smart Cities Mission (SCM) was launched as a “bold, new” initiative to cater to the ambitions of the urban middle class, escalate the country’s digital transformation and justify the current government’s commitment to the eternal aspiration of modernity. But the mission largely covers traditional infrastructure projects which are already eligible under AMRUT, with only a few projects relying on new information and communication technologies. The formation of a special purpose vehicle for the implementation of the mission is at the cost of empowering local governments, which are seen as inefficient even in the delivery of basic services.

The Swachh Bharat Mission was widely publicised as the government’s flagship idea to improve the sanitation situation. It was meant to cater to every section of society as sanitation is a basic human right. Its focus primarily was on toilet construction. The larger gamut of sanitation services were included under AMRUT. The understanding that the sanitation cycle requires the proper functioning of several elements was missing from the programmes.

Deep-rooted inequalities have hampered project implementation and outcome. The efficiency of local governance holds the key to resolving this issue. Decentralisation should be encouraged but needs effective monitoring. The Centre will have to undertake timely data reporting protocols to ensure the proper functioning of its schemes. Moreover, one approach cannot work for urban areas of different sizes. We also need to reconsider the simplistic rural-urban binary in formulating policy. A graded urban policy that addresses the needs of the smallest urban settlements will be more effective in catering to every section of society

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Date:26-04-19
न्यायपालिका से जुड़े विवाद का शीघ्र पटाक्षेप होना जरूरी

संपादकीय

सर्वोच्च अदालत एक बार फिर सुर्खियों में है। गलत वजहों से। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगने के बाद घमासान सा मच गया है। सबसे चिंताजनक तथ्य तो यह है कि इन दिनों इस संस्थान के खबरों में आने की वजहें लगातार विवाद ही हैं। शुरुआत जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है। जज गंभीर आरोप लगाते हैं, पूरा देश अवाक सा देखता रहता है, लेकिन ये तो शुरुआत भर थी। देश के नामी उद्योगपति अनिल अंबानी की जमानत के बारे में अदालत की वेबसाइट पर गलत जानकारी अपलोड कर दी जाती है। हालांकि, दोषी कर्मचारियों को इस कारगुजारी की सजा जरूर मिल जाती है, लेकिन सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिर कर्मचारी इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर लेते हैं। सर्वोच्च अदालत की शान, रुतबा और सम्मान हमारे देश में अभी तक तो सर्वोपरि ही रहा है। ऐसे में विवाद उसकी साख पर बट्‌टा लगाने का ही काम करते हैं। रफाल के मामले में भी टायपिंग की गलती वाला विवाद सर्वोच्च अदालत की मौजूदा कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा करता है। असल में ऐसी संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ अपनी साख, प्रतिष्ठा, कार्यशैली और उच्च कोटि की गुणवत्ता के कारण ही पहचानी जाती हैं। जब भी इस तरह के विवाद सामने आते हैं, पूरे देश का विश्वास डगमगा जाता है। हालांकि देश में न्यायपालिका की जड़ें बेहद मजबूत हैं और नागरिकों के भरोसे ने उन्हें सींचकर बेहद पुष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी लगातार हमले गहरी जड़ों को हिला तो सकते ही हैं। हाल ही में जो आरोप मुख्य न्यायाधीश पर लगे हैं, वो असल में एक व्यक्ति से जुड़ा मसला भर नहीं है। जिस तरह से इस पूरे मामले में बखेड़ा खड़ा हो रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। बेंच फिक्सिंग के आरोपों को किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। यदि ये आरोप अंश मात्र भी सही हैं तो हमारी न्याय व्यवस्था पर ही सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। चूंकि, आरोप देश के मुख्य न्यायाधीश पर लगे हैं, लिहाजा इनकी जांच बेहद गंभीरता के साथ जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस जांच में जितनी देर होगी, मामला उतना ज्यादा पेचीदा होता जाएगा और लगातार मीडिया में बना रहेगा। अगर ऐसा होता है तो यह न्यायतंत्र की छवि के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए विवाद का त्वरित पटाक्षेप सभी के लिए शुभ साबित होगा।

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Date:26-04-19

गंभीर आरोपों की जांच

संपादकीय

यह नितांत अनिवार्य था कि उन सनसनीखेज आरोपों की भी कोई गहन जांच होती जिनके तहत यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और यह उन लोगों ने रची जो बेंच फिक्सिंग की ताक में रहते हैं। चूंकि एक वकील की ओर से लगाए गए ये आरोप सुप्रीम कोर्ट की साख को चोट पहुंचाने वाले हैं इसलिए उनकी गहन जांच होनी ही चाहिए थी। ऐसी किसी जांच की आवश्यकता इसलिए भी थी, क्योंकि कुछ मामलों में पहले भी बेंच फिक्सिंग का संदेह सतह पर आ चुका है। बेंच फिक्सिंग का आरोप कितना गंभीर है, इसका पता न्यायाधीशों की इस टिप्पणी से चलता है कि देश के अमीरों और ताकतवर लोगों को यह बताने का समय आ गया है कि वे आग से खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच फिक्सिंग के आरोपों की जांच पूर्व न्यायाधीश एके पटनायक को सौंपी है। पटनायक समिति को यह भी अधिकार दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर वह खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो का भी सहयोग ले सकती है। पता नहीं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी या नहीं, लेकिन जरूरी यह है कि इन आरोपों की तह तक जाया जाए।

एक अर्से से सुप्रीम कोर्ट असहज करने वाले सवालों से घिरा है। देश की सबसे बड़ी अदालत को सवालों और संदेह से परे होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। इससे ही आम जनता का उस पर भरोसा बना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट न्याय का अंतिम सहारा है और हर ओर से निराश लोग इस आस में उसके पास पहुंचते हैं कि वहां से तो उन्हें न्याय मिलेगा ही। यह भरोसा कायम रखने के लिए बेंच फिक्सिंग के आरोपों की केवल जांच ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था करना भी आवश्यक है कि भविष्य में किसी तरह के संदेह के लिए गुंजाइश न रहे। चूंकि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का सवाल नया नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि निचले स्तर की न्यायपालिका भ्रष्टाचार के आरोपों की आंच से कैसे मुक्त हो? नि:संदेह यह कहना सच से मुंह मोड़ना होगा कि निचले स्तर के न्यायिक तंत्र में सब कुछ सही है। इस सवाल का जवाब मिलना ही चाहिए कि अगर न्यायिक तंत्र दुरुस्त है तो फिर देश में हर स्तर पर इतना भ्रष्टाचार क्यों है? चूंकि पटनायक समिति एक विशेष मामले की ही जांच कर रही है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह उन सब समस्याओं का निदान खोज सकेगी जिनका सामना उच्चतर न्यायपालिका के साथ निचले स्तर का न्यायिक तंत्र कर रहा है। आज जरूरत इसकी है कि जिला स्तर की अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर जो भी खामियां हैं उन्हें दूर करने की कोई ठोस रूपरेखा बने। जैसे मुकदमों की त्वरित सुनवाई के बजाय तारीख पर तारीख का सिलसिला एक बड़ी समस्या है वैसे ही फालतू के मसलों का सर्वोच्च न्यायालय पहुंचना भी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति का सवाल भी हल होना शेष है।